सोमवार, 2 फ़रवरी 2009

गलत जवाब पर 22 पुलिस अधिकारियों को सम्मन

सूचना के अधिकार की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक आरटीआई अर्जी की बदौलत दिल्ली पुलिस के 22 अधिकारियों को सम्मन जारी हो गया और इनमें से अधिकांश 15 जनवरी को केन्द्रीय सूचना आयुक्त के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी हुए जबकि कुछ अधिकारियों ने अपने प्रतिनिधि आयोग में भेजे।
दिल्ली के सत्य निकेतन निवासी अजीतकर की अपील की सुनवाई पर मुख्य केन्द्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आयोग में उपस्थित होने का आदेश दिया था। आवेदनकर्ता ने विभिन्न विषयों पर दिल्ली पुलिस के सात ज्वाइंट कमिश्नर से सूचना मांगी थी। आवेदक के अनुसार पुलिस ने अधिकांश सवालों के अधूरे, भ्रामक और ग़लत जवाब दिए, जिसके विरुद्ध उन्होंने सीआईसी में अपील की थी। आयोग ने कहा है कि यह मामला काफी लंबे समय से आयोग में है और इसे शीघ्र की निस्तारित कर दिया जाएगा।

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