सोमवार, 17 नवंबर 2008

सूचना चाहिए तो चुकाओ कीमत!

मनीष सिसोदिया
सूचना लेनी है तो सूचना उपलब्ध कराने के काम में जो लोग लगेंगे उनका वेतन सूचना मांगने वाले को ही देना होगा। और जैसा कि सरकारी नौकरों की काम करने चाल है एक छोटी सी भी सूचना उपलब्ध कराने में वे कम से कम एक महीना लगाएंगे ही। हम यह भी जानते हैं कि सरकारी दफ्तर का बाबू भी बिना चपरासी कुछ नहीं कर सकता। अत: सूचना लेनी है तो अफसर, बाबू और चपरासी तीनों की एक महीने की तन्ख्वाह देने के लिए तैयार रहिए।
देश भर में आज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वालों को इस तरह परेशान किया जा रहा है। इसी क्रम में सबसे ताज़ा मिसाल पेश की है मेरठ विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने। उन्होंने मेरठ के ही निवासी संदीप पहल को दस बिन्दुओं पर मांगी गई सूचना देने के लिए लंबा चौड़ा बिल थमा दिया है। इस बिल में फोटोकॉपी के पैसे तथा एक बाबू व एक चपरासी का एक महीने का वेतन भी शामिल है।
घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि संदीप पहल ने 1 अक्टूबर 2008 को सूचना के अधिकार के तहत मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड पाठयक्रमों में सीटों की संख्या, इस संबध में जारी शासनादेशों की प्रति तथा आरक्षण का लाभ पा रहे छात्रों के बारे में सामान्य जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी पीएस पिपलानी ने यह पत्र शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आई आर एस सिंधू को भेज दिया। प्रोफेसर सिंधू ने लोक सूचना अधिकारी को लिखा कि यह सूचना जुटाने में एक महीने का समय लग सकता है अत: इसमें एक क्लर्क और एक चपरासी का एक महीने के वेतन की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने यह भी बताया कि क्लर्क का एक महीने का वेतन 4500 रुपए तथा चपरासी का एक महीने का वेतन 3500 रुपए आएगा। यह जमा कराने पर ही सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी प्रोफेसर सिंधू का पत्र तथा एक अन्य पत्र में फोटोकॉपी शुल्क की मांग करते हुए एक पत्र लिखा। उन्हें बताया गया कि उन्होंने जो सूचना मांगी है वह 5607 छात्रों से सम्बंधित है और कुल 5647 पृष्ठों में निहित है अत: आप प्रति पृष्ठ दो रुपए के हिसाब से कुल 11294 रुपए भी जमा करवाएं। लेकिन पहल ने जब इस पर आपत्ति उठाई और मामला मीडिया में उठा तो लोक सूचना अधिकारी एस सी पिपलानी ने कहा कि उन्होंने आवेदक से वेतन नहीं मांगा है सिर्फ़ फोटोकॉपी शुल्क मांगा गया है। जबकि प्रोफेसर सिंधू का पत्र उन्हें दिया ही यह कहते हुए गया था कि इन दोनों पत्रों में उल्लेखित राशि जमा करा दी जाए।
संदीप पहल को इस पूरे मामले में कई और भी आपत्तियां हैं -
पहले तो यही कि मेरठ विश्वविद्यालय के पास से मिली सूचना के मुताबिक उसके सिर्फ़ 55 कॉलेजों में बीएड का पाठयक्रम है। ऐसे में उनके पास 5607 छात्र कहां से आ गए जिनके बारे में सूचना देने के लिए मुझसे 5647 पृष्ठों का शुल्क मांगा जा रहा है।
दूसरी बात यह भी है कि अगर लोक सूचना अधिकारी ने यह गणना कर ली है कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना कितने पृष्ठों की है तो भला उसकी फोटोकॉपी के लिए एक महीना कैसे लग सकता है।

दिल्ली पुलिस ने मांगे 13949 रूपये
दिल्ली पुलिस से चोरी हुए मोबाइलों के बारे में सूचना मांगने पर सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध् जैन से पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) रोबिन हिबु ने पत्र के माध्यम से 13949 रूपये जमा कराने को कहा। सुबोध ने दिल्ली पुलिस से 10 जिलों से चोरी हुए मोबाइल, प्राप्त हुए मोबाइल आदि के बारे में जानकारी चाही थी। इसके लिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय में आवेदन दाखिल किया जिसे सभी जिलों के डीसीपी के यहां प्रेषित कर दिया गया। आवेदन का जवाब केवल हिबु की तरफ़ से प्राप्त हुआ जिसमें मांगी गई सूचनाओं के लिए उक्त राशि जमा कराने को कहा गया। उनका कहना था कि सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को दो दिन तक लगाया जाएगा जिसकी लागत 1546 आंकी गई है। साथ ही यह भी बताया कि दो हेड कांस्टेबलों को तीन दिन इसमें लगाया जाएगा और 13 कांस्टेबल इस काम में दो दिन के लिए लगाए जाएंगे। हेड कांस्टेबलों के लिए 1353 और कांस्टेबल के लिए 11050 रूपये जमा कराने को कहा गया। सुबोध का कहना है कि यदि इतनी राशि सभी जिलों में जमा मांगी जाएगी तो उन्हें सूचनाएं करीब १.५ लाख की पडे़गी।

पुलिस ने मांगा मेहनताना
एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस के दो थानों ने आरटीआई आवेदन के तहत सूचना देने के लिए एक गैर सरकारी संस्था से 12274 रूपये मांग की। आवेदन में दिल्ली के सभी जिलों से लापता और अपहृत हुए बच्चों की जानकारी मांगी गई थी। अन्य जिलों से मांगी गई सूचनाएं मिल गईं लेकिन पश्चिम दिल्ली और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के डीसीपी कार्यालय से मांगी गई सूचना देने के लिए उक्त राशि की मांग की गई। जवाब में कहा गया है कि मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबलों की जरूरत होगी, जिनके मेहनताने के रूप में राशि मांगी गई है। मामला फिलहाल केन्द्रीय सूचना आयोग में लंबित है।

78 लाख की सूचना
भोजपुर जिले के गुप्तेशवर सिंह से भोजपुर आपूर्ति अधिकारी ने आवेदन में मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए 78 लाख 21 हजार 252 रूपये जमा करने को कहा। वह भी सूचना उपलब्ध कराने की 30 दिन की समय सीमा निकल जाने के बाद। गुप्तेश्वर सिंह ने 2000 से 2008 के बीच जिले के कुछ क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए गए अनाज और मिट्टी के तेल की जानकारी मांगी थी। आवेदन में डीलर के भुगतान रसीद की छायाप्रति भी मांगी गई थी। आवेदन के जवाब में सूचना अधिकारी ने कहा-आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं विवरण के साथ तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले छायाप्रति शुल्क के रूप में 7821252 रूपये जमा करने होंगे। यदि यह शुल्क 25 जुलाई तक जमा नहीं किया जाता तो माना जाएगा कि आपको सूचनाएं नहीं चाहिए। हालांकि बाद में सूचना आयोग में अपील करने के बाद मुफ्त में सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।

गुजरात के वक्फ बोर्ड ने मांगे 4.7 लाख रूपये
अहमदाबाद के हुसैन अरब द्वारा दायर आरटीआई आवेदन का जवाब देने के लिए राज्य के वक्फ बोर्ड ने 474690 रूपये की मांग की। हुसैन अरब ने 6 फरवरी 2007 को आवेदन दाखिल कर बोर्ड पर लगे प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों का ब्यौरा और गुजरात चैरिटी कमिश्नर द्वारा 2001 में पारित योजना को लागू न करने का कारण जानना चाहा था। आवेदन में उन्होंने मुस्लिम ट्रस्ट के अधीन अहमदाबाद, सूरत और भरूच में संपत्तियों की जानकारी भी मांगी थी। सूचना के स्थान पर उन्हें वक्फ बोर्ड के लोक सूचना अधिकारी एम ए शेख ने सूचना हासिल करने के लिए उक्त राशि जमा करने को कहा। बोर्ड के इस रवैये के खिलाफ उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील कर रखी है और अंतिम सुनवाई की प्रतीक्षा में हैं। इसके साथ ही एक अन्य आवेदन दाखिल कर हुसैन अरब ने बोर्ड के दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग की, जिसे बोर्ड ने खारिज कर दिया।

झज्जर अस्पताल में फोटोकॉपी शुल्क 4 लाख 92 हजार
हरियाणा के झज्जर अस्पताल के लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक नरेश जून द्वारा दायर आरटीआई आवेदन का 5 महीने बाद जवाब दिया जिसमें कहा गया कि आवेदक सूचनाएं हासिल करने के लिए 4 लाख, 92 हजार 100 रूपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जमा करा दे। नरेश जून ने आवेदन में मेडिकल लीगल सर्टिपिफकेट (एमएलसी) की सूचनाएं मांगी थी, जिसमें भारी मात्रा में घोटाले का अंदेशा था। आयोग के हस्तक्षेप के बाद जानकारी मिली जिससे स्पष्ट हो गया कि एमएलसी शुल्क के रूप में जो राशि वसूली जाती है, उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। शुल्क के रूप में वसूली गई राशि की कैश बुक में प्रविष्टि नहीं होती थी। अर्थात सम्पूर्ण राशि डॉक्टरों द्वारा हडपी गई थी। नरेश जून को इन सूचनाओं को हासिल करने के लिए जेल तक जाना पड़ा और उनके खिलाफ झूठा मामला तक दर्ज किया गया । एक अन्य मामले में सूचना प्राप्त करने के लिए उनसे इसी अस्पताल से 500 रूपये फोटोकॉपी शुल्क के रूप में मांगे गए। आवेदन में उन्होंने झज्जर जिले के डॉक्टरों के संबंध में सूचना मांगी थी। यह राशि मात्र दो अस्पतालों के डॉक्टरों की सूचना देने के लिए मांगी गई थी।

सुल्तानपुर जिला कार्यक्रम कार्यालय ने मांगे 70 लाख
सूचना के अधिकार के तहत सुल्तानपुर के आइमा गांव में रहने वाले रमाकांत पांडे को सूचना तो नहीं मिली उल्टे 70 लाख रूपये जमा करने का पत्र जरूर मिल गया। रमाकांत ने जिला कार्यक्रम अधिकारी एम जेड खान के पूरे कार्यकाल के आवागमन (भ्रमण पंजिका), जनपद में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची, केन्द्र से छात्रों को शासन द्वारा निर्धरित मानक, छात्रों की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के साथ-साथ कई और जानकारियां मांगी थीं। निर्धरित 30 दिन बीत जाने के बाद प्रथम अपील दाखिल की गई। जवाब में अपर निदेशक दया शंकर श्रीवास्तव ने लिखा कि जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अवगत कराया था कि सूचना के लिए निर्धारित शुल्क जमा करा दिया जाए। इसके बाद 70 लाख रूपये जमा करने की जानकारी देने वाले पत्र को देखकर रमाकांत हक्के-बक्के रह गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के पत्र के अनुसार मांगी गई सूचनाओं को ब्यौरा देते हुए लिखा गया कि लाभार्थियों की संख्या 519034 और अन्य नाम पते विवरण आदि देने में अनुमानित व्यय 77 लाख 85 हजार 510 रूपये लगाते हुए उनसे 78 लाख 14 हजार 245 रूपये जमा कराने को कहा गया। पत्र में यह भी कहा गया कि धनराशी का अग्रिम 90 प्रतिशत (70 लाख 32 हजार 820 रूपये) पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर जमा करने पर सूचनाओं के तैयार करने सम्बन्धी कारवाई शुरू की जा सके।

औरंगाबाद में सूचना देने के लिए मांगे 50 हजार
औरंगाबाद के सदर अनुमंडल, राजस्व के लोक सूचना अधिकारी से राशन और तेल आपूर्ति के संबंध में जानकारी मांगने पर नवल किशोर प्रसाद से 49974 रूपये की मांग की गई। वह भी आरटीआई आवेदन दाखिल करने के 30 दिन बाद। अप्रैल 2008 में जनहित में दायर इस आवेदन में नवल ने माहवार वितरित किए गए तेल और राशन आदि का ब्यौरा मांगा था। नवल को मांगी सूचना तो नहीं मिली, लेकिन करीब 50 हजार की भारी भरकम राशि जमा करने की सूचना देने वाला पत्र जरूर मिल गया, जिस पर 14 मई 2008 की तिथि अंकित थी। सूचना हेतु मांगी गई राशि की वजह 24984 पेजों की सूचना बताई गई। गौर करने की बात है कि आवेदनकर्ता ने सिर्फ़ सूचना मांगी थी दस्तावेजों की छायाप्रति नहीं। प्रथम अपील में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला फिलहाल राज्य सूचना आयोग में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई चल रही है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष की सूचना 36 हजार में
दिल्ली के शशि शेखर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष के बारे में जानकारी मांगने पर 36 हजार रूपये मांगे गए। उन्होंने आवेदन में मुख्यमंत्री राहत कोष में कितना फंड आया और कितना खर्च हुआ आदि के विषय में जानकारी मांगी थी। एक अन्य मामले में 10 मंत्रालयों से चाय, लंच, कॉफी, डिनर आदि पर किए गए खर्चों का ब्यौरा मांगने पर दिल्ली मेट्रो द्वारा शशि शेखर 1200 रूपये की मांग की गई। मंत्रालय में भेजे गए आवेदन को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास सेक्शन 6(३) के तहत प्रेषित किया गया था, जिसमें मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो ने इन रूपयों की मांग की।

गुजरात के योजना विभाग ने मांगे 94 हजार
गुजरात के हरिनेश पांड्या ने गांधीनगर में विधायकों और सांसदों को आबंटित की गई भूमि का ब्यौरा जानने के लिए आरटीआई आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने पूछा था कि कितनेविधायकों और सांसदों ने आंबटित भूमि बेच दी है, किन स्थितियों इन्हें भूमि आबंटित की गई और किन किसानों से यह भूमि ली गई है। उनके इस आवेदन को भूमि एवं खनन और योजना विभाग में प्रेषित कर दिया गया। योजना विभाग के लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब में हरिनेश को मांगी गई सूचना प्राप्त करने के लिए 94 हजार 762 रूपये जमा करने को कहा। ये राशि 5009 जंबो पेपर की फोटोकॉपी और 42372 पेजों की सूचना देने के लिए मांगी गई थी। गौर करने की बात है कि उक्त राशि की मांग एक महीने और 25 दिनों के बाद मांगी गई। हरिनेश ने अधिकारी के खिलाफ सूचना आयोग में शिकायत कर दी है, जिसकी सुनवाई नवंबर में होनी है।

बरगढ़ में सिंचाई परियोजना की जानकारी 30 हजार की
उडीसा के बरगढ़ जिले के तुकुरला गांव के सहदेव मेहर ने एक लघु सिंचाई परियोजना के बारे में जिला मुख्यालय से जानकारी मांगी तो करीब सात महीने बाद मिले खत में कहा गया- सूचना चाहिए तो 30 हजार रूपये जमा करा दें। सहदेव ने आवेदन में परियोजना में खर्च की गई राशि, इसके अन्तर्गत डूबी जमीन आदि के बारे में जानना चाहा था। बाद में मामला सूचना आयोग गया जिसने आदेश दिया कि सात दिनों में सूचना आवेदक को दी जाए। इसके बाद भी जो सूचना मांगी गई थी, उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। आयोग ने अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी 2009 की रखी है।

दिल्ली जल बोर्ड ने मांगे 17 हजार
दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली के आलीगांव में रहने वाले आरटीआई आवेदनकर्ता रघुराज सिंह से सूचना देने के एवज में 17 हजार 430 रूपये की मांग की है। साथ ही कहा है कि 15 दिनों के भीतर उक्त राशि जमा करा दी जाए अन्यथा सूचना नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने आरटीआई आवेदन में मांगी गई सूचना के 5810 पेजों की फोटोकोपी शुल्क के रूप में 11620 रूपये और सूचना इकट्ठी और तैयार करने में लगी मेहनत के लिए 5810 रूपये मांगे हैं।
रघुराज सिंह ने आरटीआई आवेदन के जरिए बदरपुर विधानसभा के बारे में दिल्ली जल बोर्ड से 1 अप्रैल 2004 से जुलाई 2008 तक जारी टेंडरों की सूची और उनका मूल्य जानना चाहा था। टेंडरों में कितनों को कम्पलीशन प्रमाण पत्र दिया गया, यह जानकारी भी मांगी गई थी। रघुराज का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड ने सोनिया विहार प्लांट से सप्लाई होने वाली पानी की लाइन उनके इलाके में नहीं डाली है, इस कारण बदरपुर की कई कॉलोनियों में पानी नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि बोर्ड बडे़ पैमाने पर हुए घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि जानकारी देने के लिए इतनी बड़ी रकम मांगी गई है। बहरहाल, रघुराज ने बोर्ड के खिलाफ अपील दाखिल कर दी है।

एएमयू ने मांगे 3100 रूपये
दाखिला प्रक्रिया की सूचना देने से बचने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने आवेदनकर्ता प्रोफेसर तारिक इस्लाम से 3100 रूपये की मांग कर डाली। तारिक ने अपने आवेदन में विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी से विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया के संबंध में सूचना मांगी थी। एक अन्य आवेदन में तारिक ने विश्वविद्यालय से अग्निशमन उपकरण के बारे में सूचना मांगी। जिसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी ने मांगी गई सूचनाएं देने के लिए 1800 रूपये छायाप्रति शुल्क के रूप में जमा कराने को कहा।

रेलवे ने सूचना देने के लिए मांगा पारिश्रमिक
दक्षिण रेलवे ने एक आरटीआई आवेदन का जवाब देते हुए सूचना देने वाले कर्मचारी के वेतन और भत्तों की मांग की। रेलवे ने आवेदक टी सदगोपन से सूचना हासिल करने के लिए 379 रूपये पारिश्रमिक और दो रूपये प्रति कॉपी से हिसाब से देने को कहा। पट्टाभिराम निवासी टी सदगोपन ने 29 मई 2008 में दक्षिण रेलवे के जन सूचना अधिकारी से सबुरबन ट्रेनों की नई समयसारिणी, प्लेटफार्म के निर्माण के लिए आबंटित किए गए 125 करोड़ रूपये का ब्यौरा मांगा था। यह राशि व्यासरपड़ी से पट्टाभिराम के बीच फास्ट लाइन रेलवे प्लेटफार्म बनाने के लिए 2001-02 में आबंटित की गई थी। आवेदक ने अपनी अर्जी में कुल 19 प्रश्न किए थे। 12 जून का रेलवे ने आवेदन का जवाब दिया और यह राशि चेन्नई डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कैशियर के यहां जमा कराने को बात कही।

बहराईच की कुछ बानगियां
उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले में सूचना के बदले अनाप- शनाप पैसे मांगने के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इन मामलों में आवेदन दाखिल करने के 30 दिन बाद पैसे जमा कराने की बात कही गई। कुछ मामलों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है-
1- माफ़ी अहिरोरा गांव के राजकुमार ने शारदा सहायक परियोजना इंटर कॉलेज के लोक सूचना अधिकारी से कॉलेज फीस के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। एक महीने के बाद प्राप्त हुए जवाब में कहा गया कि पहले 2000 रूपये जमा कराओ, उसके बाद सूचना मिलेगी।
2- बहराईच के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अब्दुल से सूचना प्राप्त करने के लिए 5000 रूपये मांगे गए। अब्दुल ने टाईपिस्टों की नियुक्ति में की गई धांधली के संबंध में जानकारी हेतु आवेदन दाखिल किया था। अब्दुल के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर अयोग्यों का चयन किया गया था।
3- जिले की देहात संस्था से जुडे़ जंग हिन्दुस्तानी से ग्राम पंचायत ने सूचना देने के लिए 1500 रूपये की मांग की। जंग हिन्दुस्तानी ने तहलवा और बरखडिया ग्राम पंचायत के लैंड रेकॉर्ड्स की जानकारी मांगी थी। यह राशि बिना सूचना तैयार किए मांगी गई।
उपरोक्त तीनों मामलों में सूचना देने की तय समयावधि यानि 30 दिनों बाद पैसों की मांग की गई जो कानूनी रूप से गलत है।


क्या कहता है कानून ?
(धारा 7(३) की व्याख्या)
सूचना के अधिकार कानून की धारा 7 में सूचना मांगने के लिए फीस की व्यवस्था बताई गई है। लेकिन
धारा 7 की उप धारा 1 में लिखा गया है कि यह फीस सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विभिन्न विभागों में सूचना के अधिकार के तहत दी जाने वाली शुल्क आदि तय करेंगी। केन्द्र और राज्य सरकारों ने इस अधिकार के तहत अपने अपने यहां फीस नियमावली बनाई है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने से लेकर फोटोकॉपी आदि के लिए कितनी कितनी फीस ली जाएगी।
इसके आगे धारा 7 की उप धारा 3 में लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी बताई गई है कि वह सरकार द्वारा तय की गई फीस के आधार पर गणना करते हुए आवेदक को बताएगा कि उसे सूचना लेने के लिए कितनी फीस देनी होगी। उप धारा 3 में लिखा गया है कि यह फीस वही होगी जो उप धारा 1 में सरकार द्वारा तय की गई होगी।
देश के सभी राज्यों में अथवा केन्द्र में सरकारों ने फीस नियामवाली बनाई हैं और इसमें आवेदन के लिए कहीं 10 की शुल्क रखी गई है तो कहीं 50 रुपए। इसी तरह दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेने के लिए भी 2 रुपए से 5 रुपए तक की फीस अलग-अलग राज्यों में मिलती है। दस्तावेज़ों के निरीक्षण, काम के निरीक्षण, सीडी, फ्लोपी पर सूचना लेने के लिए फीस भी इन नियमावालियों में बताई गई है।
धारा 7 की उप धारा 3 कहती है कि लोक सूचना अधिकारी यह गणना करेगा कि आवेदक ने जो सूचना मांगी है वह कितने पृष्ठों में है, या कितनी सीडी, फ्लोपी आदि में है आदि आदि। और सरकार द्वारा बनाई नियमावली में बताई गई दर से यह गणना करेगा कि आवेदक को सूचना लेने के लिए कुल कितना राशि जमा करानी होगी।
इसके लिए किसी लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार कतई नहीं दिया गया है कि वह मनमाने तरीके से फीस की गणना करे और आवेदक को मोटी रकम जमा कराने के लिए दवाब में डाले। ऐसे में जो भी लोक सूचना अधिकारी मनमाने तरीके से अपनी सरकार द्वारा तय फीस से कोई अलग फीस आवेदक से मांगते हैं तो वह गैरकानूनी है।
साथ ही कानून का यह प्रावधान भी ध्यान में रखना होगा कि अगर लोक सूचना अधिकारी मांगी गई सूचना तय समय समय के अंदर (30 दिन या जो भी अन्य समय सीमा हो) उपलब्ध नहीं कराता है तो आवेदक से सूचना देने के लिए कोई शुल्क नहीं मांग सकता। इसके आवेदक को जब भी सूचना दी जाएगी वह बिना कोई शुल्क लिए दी जाएगी।

क्यूं न हम भी टैक्स देना बन्द कर दें ?
लोक सूचना अधिकारी या कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी आम आदमी के टैक्स से वेतन लेने वाला व्यक्ति है। उसे यह वेतन दिया ही इसलिए जाता है कि वह आम आदमी के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों का पालन करते हुए कार्य करे। ऐसे में किसी एक कानून के पालन के लिए उसका वेतन किसी व्यक्ति विशेष से मांगना व्यवस्था की आत्मा के ही खिलाफ है। इस प्रकार तो कोई भी सरकारी डॉक्टर मरीज़ों का मुफ्त इलाज नहीं करेगा। वह भी कहेगा कि आपके इलाज में जो खर्चा आएगा उसमें मेरे तथा अस्पताल के अन्य कर्मचारियों का वेतन आपको देना होगा। या फ़िर कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति 100 नंबर पर फोन कर पुलिस बुलाना चाहे तो उसे बताया जाए कि पुलिस वैन में आने वाले पांच कर्मचारियों का और ड्राईवर का उतने समय का वेतन तथा वैन में लगने वाले पेट्रोल का भुगतान आपको करना होगा।
अगर सूचना के अधिकार कानून का पालन करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन मांगा जा सकता है तो भला यह क्यों नहीं हो सकता।
और अगर ऐसा ही करना है तो फ़िर आम आदमी भी टैक्स क्यों दे? वह भी कह सकता है कि जिस जिस कानून के तहत मैं आपकी सेवाएं लूंगा उसकी फीस मैं आपको यथा समय देता रहूंगा। फ़िर भला क्यों लोग इन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को पालने का बोझ उठाएंगे, क्यों इन्हें जनता के खर्चे पर इतनी सुविधाएँ दी जाएंगी? क्यों इन्हें मरते दम तक पेंशन दी जाएंगी? इस तरह यह सरकार न रहकर लाला की एक दुकान हो जाएगी। यहां जो माल लेगा वही कीमत चुकाएगा। हर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी न रहकर लाला की दुकान का एक नौकर रह जाएगा।
आज की व्यवस्था में एक भिखारी भी इनके लिए टैक्स देता है। भला वह टैक्स क्यों देगा? और भिखारी ही क्यों देश का कोई भी आदमी इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स से लेकर दुनिया भर के टैक्स भरता है, वह भला क्यों भरेगा? आज एक औसत आदमी जितनी वस्तुओं का उपभोग करता है उसमें वस्तु की वास्तविक कीमत और उसके उत्पादन में लगे श्रम की वास्तविक कीमत पर ही अगर वस्तु मिलने लगे तो वह बहुत थोड़े रुपए कमाकर भी शान से जी सकता है। लेकिन आज उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के साथ जीने के लिए आम आदमी लाखों रुपए कमाता ही इसलिए है क्योंकि वह टैक्स देता है, कमीशन देता है।
अब सरकार के वे लोक सूचना अधिकारी जिनके कारनामों का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है खुद को लाला की दुकान के नौकर से ऊपर समझने को तैयार नहीं हैं तो यह सवाल खड़ा लाज़मी है कि एक आम आदमी उनके और उनके परिवार का बोझ उठाने के लिए इतना टैक्स क्यों दे? अगर सरकार में बैठे लोग उसके लिए बनाए कानूनों का पालन करने के लिए उससे अलग से वेतन मांगेंगे तो फ़िर वह टैक्स दे ही क्यों?

3 टिप्‍पणियां:

ab inconvenienti ने कहा…

आर टी आई के लिए जागरूकता हेतु काम करने वाली संस्थाएं इस मनमानी के खिलाफ अदालत में याचिका क्यों नहीं दायर करतीं?

दिवाकर प्रताप सिंह ने कहा…

अगर सरकार में बैठे लोग कानून का पालन करने के लिए अलग से वेतन मांगें तो फ़िर एक आम आदमी सरकार का बोझ उठाने के लिए इतना टैक्स क्यों दे ? वह टैक्स ही क्यों दे?

बेनामी ने कहा…

Had the Information Commissioners been hearing/ deciding the complaints honesly, judiciously; such type of tortures would never had happened.So, the dishonest , corrupt, cowardice ICs are solely responsible for torturing , defective implementation of RTI process.If the erring PIOs shall be penalised heavily by ICs;torture will not be expected in future.