`जानने का हक´ अब एफएम पर

आरटीआई कैसे फाइल होता है और इसका क्या प्रोसेस है? क्या आरटीआई से बैंक के लोन के बारे में जान सकते हैं? क्या प्राईवेट संस्थान में भी आरटीआई फाइल किया जा सकता है? क्या सूचना लेने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है? क्या सरकारी कर्मचारी भी सूचना मांग सकते हैं? मुझे डीएसएसएसबी ने गलत सूचना दी है, इसकी शिकायत कहां की जाएगी? क्या स्टूडेंट किसी मसले पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सूचना के अधिकार से सम्बंधित इस तरह के सैकड़ों सवालों के जवाब ऑल इंडिया रेडियो के एफएम रैनबो पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम `जानने का हक´ के माध्यम से लोगों को मिल रहे हैं। श्रोताओं के सवालों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को सूचना के अधिकार के बारे में कितनी जानकारी है? इस कानून के प्रचार-प्रसार का जो काम सरकार को करना चाहिए था, वह गैर सरकारी संगठन और मीडिया कर रहा है। अब तक टेलीविजन और अखबारों के माध्यमों से ही इस कानून का ज्यादातर प्रचार-प्रसार किया गया है। लेकिन अब रेडियो के माध्यम से इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अनूठा प्रयोग शुरु किया गया है, और इसका असर भी अब खूब देखा जा रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ हो या बिहार का बाढ़ ग्रस्त इलाका, पूर्वोत्तर से नागालैंड हो या उत्तर में लद्दाख, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल से हो या गोवा का शहरी इलाका, इस कार्यक्रम को बड़ी गंभीरता से सुना और सराहा जा रहा है। इसका सबूत इन इलाकों से कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान या बाद में आने वाले प्रतिक्रियाओं को देखकर मिलता है।
कार्यक्रम के प्रोड्यूसर नीरज कुमार बतातें हैं `रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच देश के कोने-कोने में है, इसलिए सूचना के अधिकार के प्रचार-प्रसार के लिए रेडियो को माध्यम बनाकर लोगों को इसके बारे में बताना बहुत उपयोगी हो सकता है, यही सोचकर कार्यक्रम की शुरूआत की गई। हर एपिसोड के बाद सैकड़ों फोन कॉल्स और मैसेज हेल्पलाइन पर आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लोग इस कानून के बारे में जानने के लिए बड़े इच्छुक हैं। खासकर छात्रों की इस कानून में बहुत दिलचस्पी देखी जा रही है। इसके अलावा आरटीआई के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए और अपने मामले में इसका प्रयोग कैसे करे इसे जानने के लिए लोग ईमेल भी कर रहे हैं।´
कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता प्रियंका त्यागी का कहना है `यह बहुत सूचनाप्रद कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम मे हम लोगो को मनोरंजन के साथ साथ उनके अधिकार के बारे में गहराई से बताते है।´ कार्यक्रम के दूसरे प्रस्तोता मनीष का कहना है `सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून है जो लोगों के जीने का अंदाज बदल सकता है और हम इस कार्यक्रम में ये कोशिश करते हैं कि लोगों को आरटीआई के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें जिससे उनके जीने का अंदाज बदल जाए।´