सफल अभ्यर्थियों को मिले अंक सार्वजनिक दस्तावेज, आरटीआई से बताएं जाय अंक

अर्जुन कुमार बसाक
सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को मिले अंक सार्वजनिक दस्तावेज है। लिहाजा अभ्यर्थियों द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत सूचना मांगने पर उनके अंकों का खुलासा करना चाहिए।
जस्टिस जीएस सिस्तानी की पीठ ने यह टिप्पणी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर की है।पीठ ने कहा कि एक बार जब परीक्षा हो जाती है और अभ्यर्थी को सफल घोषित कर दिया जाता है, तो उसके बाद यह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है जिसका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत खुलासा किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अंकों को गोपनीय रखने का क्या मतलब है? सीआईसी ने आयोग को सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवार के अंक तीसरे पक्ष को बताने का निर्देश दिया था।
यूपीएससी की पैरवी कर रहे वकील से पीठ ने आयोग से निर्देश लेने की बात कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया। सीआईसी ने अपने आदेश में सितंबर में आयोग से एक आरटीआई आवेदन पर सफल अभ्यर्थियों के अंकों का उस आवेदक को जानकारी देने को कहा था जो सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हो सका था और वह उन लोगों के अंक जानना चाहता था, जो परीक्षा में कामयाब हुए थे। किंतु आयोग ने यह कहते हुए अंकों का खुलासा करने से इनकार कर दिया था कि इसकी जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं जा सकती। सीआईसी हालांकि इस दावे से संतुष्ट नहीं हुआ और आरटीआई आवेदक को अंक बताने का निर्देश दिया था। ज्ञात हो कि इससे पूर्व हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक टेस्ट (पीटी) में भी प्रतिभागियों को मिले कट ऑफ अंकों का खुलासा करने का आदेश दिया था। अब तक प्रतिभागियों को पीटी में मिले अंकों की जानकारी नहीं मिल पाती थी। चीफ जस्टिस की पीठ ने यह आदेश दिया था। पीठ ने आयोग की दलील खारिज कर दी थी कि अगर अंकों से संबंधित जानकारी परीक्षार्थियों को दे दी गई तो कोचिंग संस्थान इसका दुरुपयोग करेंगे। इससे छात्रों के अवसर बाधित होंगे। इस पर पीठ ने कहा था कि इससे छात्रों का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपनी क्षमता का पता चल सकेगा।