मध्य प्रदेश में देवस में केन्द्रीय विद्यालय के एक शिक्षक को सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करने की सजा मिली है। इस कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार उजागर करने पर उनका तबादला जम्मू-कश्मीर के कारगिल में किया गया है। शिक्षक मंजूलाल कजोडिया ने आरटीआई कानून के जरिए किताबों की खरीद में की गई धांधली, खेल के मैदान के निर्माण और गैर कानूनी तरीके से पेडों के काटने में भ्रष्टाचार आदि का पर्दाफाश किया था।
मंजूलाल ने तबादले के विरूद्ध अपना अहिंसक विरोध प्रदर्शन बैंक नोट प्रेस के सामने शुरू कर दिया है जिसमें परिसर में ही केन्द्रीय विद्यालय स्थित है। 30 जून तक सत्याग्रह के बाद वह 1 से 15 जुलाई तक भूख हडताल करेंगे। इस भूख हडताल में वह दिन में केवल एक वक्त भोजन करेंगे। इसके बाद भी अगर उनके तबादले का आदेश वापस नहीं लिया जाता तो वह आमरण अनशन पर बैठेंगे।
स्कूल प्रशासन का कहना है कि उनके तबादले का आदेश उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुआ है। लेकिन उन्होंने मंजूलाल द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। स्थानीय नेता और संगठन केन्द्रीय विद्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार की लडाई में मंजूलाल से साथ आ गए हैं।
मंजूलाल ने तबादले के विरूद्ध अपना अहिंसक विरोध प्रदर्शन बैंक नोट प्रेस के सामने शुरू कर दिया है जिसमें परिसर में ही केन्द्रीय विद्यालय स्थित है। 30 जून तक सत्याग्रह के बाद वह 1 से 15 जुलाई तक भूख हडताल करेंगे। इस भूख हडताल में वह दिन में केवल एक वक्त भोजन करेंगे। इसके बाद भी अगर उनके तबादले का आदेश वापस नहीं लिया जाता तो वह आमरण अनशन पर बैठेंगे।
स्कूल प्रशासन का कहना है कि उनके तबादले का आदेश उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुआ है। लेकिन उन्होंने मंजूलाल द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। स्थानीय नेता और संगठन केन्द्रीय विद्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार की लडाई में मंजूलाल से साथ आ गए हैं।
ये कोई एक्ट नहीं त्थाकथित इस देश के साथ नेताओं का बलात्कार करने का नया तरीका है.मेरा सवाल है कि इसकी जरूरत ही क्यों है सारे दस्तावेज ऑनलाइन क्यों नहीं कर दिए जाते?
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