सूचना के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब सरकार ने एक लाख "कॉमन सर्विस सेंटर" खोले हैं, ऐसा सरकारी दावा है. इन केन्द्रों से अब ई-आवेदन किया जा सकता है. सरकार ने यह कदम सूचना के अधिकार में कम पंजीकरण को देखते हुए उठाया है. इससे अब सूचना के लिए हार्ड कॉपी भेजने की समस्या से छुट्टी मिल जायेगी.
इस सुविधा में सूचना प्राप्ति के लिए लगने वाला शुल्क भी इन्हीं केन्द्रों पर जमा किया जाएगा। इन्हीं सर्विस सेंटर्स पर कंप्यूटर पर सूचनाओं को पढ़ा भी जा सकता है. अभी इस तकनीक में इतनी बाध्यता है की पाँच पेज से अधिक की सूचना कंप्यूटर पर अपलोड नहीं की जा सकती है. इससे अधिक के लिए सम्बंधित व्यक्ति को कुरियर चार्ज उसी सेंटर पर जमा करना होगा. इसके बाद सूचना अधिकारी सम्बंधित सूचना को कुरियर से भेजेंगे.
पाँच पेज से कम वाली सूचना व्यक्ति उसी सेंटर के कंप्यूटर पर शुल्क देकर पढने का अधिकारी होगा. सूचना के प्रिंट आउट के लिए दो रुपये अदा करने होंगे. फिलहाल अभी ये सुविधा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सीतापुर और रायबरेली में शुरू की गई है. बाद में इसे सभी जिलों में पहुँचाने की योजना है.
kumarendra ji, yeh online service utter pradesh ke alawa kisi aur rajya mein bhi chalu hai kya?
जवाब देंहटाएंभगीरथ जी नमस्कार,
जवाब देंहटाएंआपका सवाल एकदम उचित है. मेरे संज्ञान में अभी तक इस सरकारी योजना का धरातलीय स्वरुप सामने नहीं आया है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विगत दो वर्षों से मैं अपनी संस्था के साथ सूचना अधिकार पर राष्ट्रीय अभियान चला रहा हूँ. पूरे देश से लगभग दस-बारह राज्यों के लोग जुड़े हैं. मुझे इस बारे में जैसे ही पता लगेगा आपको ख़बर करूंगा.
शेष बाद में
कुमारेन्द्र सिंह सेंगर
http://kumarendra.blogspot.com
Dear Mr Sengar
जवाब देंहटाएंIt is good to read that you are in touch with RTI activists from many states. Actually we are holding a RTI activists meeting. In case we can talk, we can discuss more.
Regards
Manish Sisodia, 09868875898