हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचनात्मक विकास निगम ने आरटीआई आवेदनकर्ता एच आर वैश्य से मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख रूपये की मांग की है। वैश्य ने निगम द्वारा गुड़गांव के उद्योग विहार में उद्यमियों को आबंटित किए प्लॉट, उसके बदले लिया गया शुल्क और क्षेत्र के विकास में खर्च की गई राशि का ब्यौरा मांगा था। इस पर निगम के लोक सूचना अधिकारी की तरफ से सूचना शुल्क के लिए 8 लाख 27 हजार रूपये की मांग की गई। बताया गया कि 4 लाख रूपये दो हजार प्लॉट के विवरण से सम्बंधित कागजों के हैं। प्रत्येक प्लॉट का विवरण 20 पेज में है। 4.27 लाख की राशि अन्य सूचनाओं के लिए मांगी गई। गौरतलब है हरियाणा में आवेदन शुल्क 50 रूपये और छायाप्रति शुल्क 10 रूपये प्रति पेज रखा गया है।
आवेदनकर्ता ने निगम से सीडी में सूचना मांगी ताकि छायाप्रति शुल्क एवं अन्य शुल्कों को सैकड़ों में लाया जा सके लेकिन निगम के लोक सूचना अधिकारी जीवन भारद्वाज ने सीडी में सूचना देने से मना कर दिया और दलील दी कि बहुत से लोग उन्हें तंग करने के लिए सूचना के अधिकार का दुरूपयोग कर रहे हैं। उनका कहना था कि वैश्य ने जो सूचना मांगी वो निगम के इतिहास की जानकारी मांगने के बराबर है। हम सीडी में सूचना नहीं दे सकते क्योंकि सारा डाटा सीडी में देने योग्य नहीं है।
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